राप्तीमा सार्वजनिक सुनुवाइ : विकास, बजेट र सेवा प्रवाहबारे नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद
मसुरिया, १४ साउन । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो मामासिकसम्म भएका विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहबारे नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको छ। बिहीबार गाउँपालिकाको सभाहल, मसुरियामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मामासिकसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले विकास निर्माणको गुणस्तर, योजनाको प्रभावकारिता, बजेट खर्च, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा आगामी प्राथमिकताका विषयमा खुलेर जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सिँचाइ, विद्युत्, न्यायिक सेवा, सुशासन तथा गाउँपालिका र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाइएको थियो। सहभागीले उठाएका प्रश्न, गुनासा र सुझावको जवाफ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देविराम पाठक, वडा अध्यक्ष तथा सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूले दिएका थिए। कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी गाउँपालिका अघि बढिरहेको बताउँदै प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर विकासका कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रका करिब ८० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी काम पनि चरण बद्ध रूपमा पूरा गरिने बताउनुभयो। राप्तीबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझाव, सल्लाह र खबरदारले स्थानीय सरकारलाई अझ उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। "जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन्," अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो, "त्यसैले नागरिकका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि वस्तीमै पुग्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छौं।" प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देविराम पाठकले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र नागरिकप्रतिको बनाउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पारदर्शिता, जवाफदेहिताका र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाका अनुसार सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरु प्रत्यक्ष संवाद गराई सार्वजनिक सेवाप्रति उत्तर दायित्व बढाउने उद्देश्यले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको छ।